प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पाँच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है।

योजना का 1 जनवरी 2024 से अगले पाँच साल तक के लिए विस्तारित किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत देश के 81 करोड़ गरीब परिवारों को पाँच किलोग्राम अनाज(गेहूं या चावल) प्रतिमाह निशुल्क वितरित किया जाता है।
योजना के लिए भारत सरकार 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई -

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी प्रदान की है I जिसके तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी I
इस योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15 हजार चुनिन्दा स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराये जाएंगे I
योजना के तहत ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार रुपये प्रतिमाह और सहयोगी को 10 हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय भी दिया जाएगा I
यह योजना 2026 तक जारी रहेगी I
इस योजना के लिए 1261 करोड़ रूपये का योजना व्यय आवंटित किया गया है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत फार्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की भी सहमति प्रदान की गयी है I

पीएमजीकेएबाई क्या है?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में कोविड के प्रकोप के बाद की गयी थी I
इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
एनएफएसए के तहत, सरकार द्वारा लोगों को चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।
पिछले साल दिसंबर में, केंद्र ने पीएमजीकेएवाई को एनएफएसए के साथ विलय कर दिया और जनवरी 2023 से शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ।
वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):

अधिसूचित: 10 सितंबर, 2013
कवरेज: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी तथा 50 प्रतिशत शहरी आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
पात्रता: राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता वाले परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत शामिल किया गया है।
अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए सभी परिवार।