लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया

लोकसभा ने 6 दिसंबर 2023 को जम्मू और कश्मीर आरक्षण-संशोधन विधेयक-2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन-संशोधन विधेयक -2023 पारित कर दिया है, जिसे क्रमशः जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने करने के उद्देश्य से लाया गया है।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन-संशोधन विधेयक-2023 के मुख्य बिंदु:

• विधेयक में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है।
• इन 114 सीटों में से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लोगों के लिए आरक्षित होंगी।
• जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में, पीओके के लोगों के लिए 24 सीटें आरक्षित की गईं और विधानसभा की सीट 83 थी। विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधान सभा की सीट मौजूदा 83 से 90 बढ़ाने का प्रस्ताव है।
• जम्मू क्षेत्र के लिए सीटों की संख्या मौजूदा 37 से बढ़ाकर 43 करने का प्रस्ताव है।
• कश्मीर क्षेत्र के लिए सीटों की संख्या मौजूदा 46 से बढ़ाकर 47 करने का प्रस्ताव है।
• यह विधेयक जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को कश्मीरी प्रवासी समुदाय के 2 सदस्यों को विधान सभा में नामित करने की शक्ति देता है। जिसमें कम से कम एक नामांकित सदस्य महिला होगी।

कश्मीरी प्रवासी की परिभाषा:

• विधेयक कश्मीरी प्रवासी को "एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी या पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के किसी भी हिस्से से पलायन कर गया है और राहत आयुक्त के साथ पंजीकृत है"।

जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 के बारे में:

• यह विधेयक जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रावधान करता है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है।
• यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के व्यावसायिक संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है।
• यह विधेयक "कमजोर और वंचित वर्गों (सामाजिक जातियों)" के नामकरण को "अन्य पिछड़ा वर्ग" में बदलने के लिए आरक्षण अधिनियम की धारा 2 में संशोधन करता है।
• विधेयक में विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।