शील वर्धन को यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

हाल ही में, CISF के पूर्व महानिदेशक शील वर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया । शील वर्धन 1986 बैच के आईपीएस हैं।

यूपीएससी के बारे में

यूपीएससी भारत के संविधान के अनुच्छेद 315-323 भाग XIV अध्याय II के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य अनुच्छेद 320 के तहत सौंपे गए कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करना है।

यूपीएससी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा के नियमों के अनुसार विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।

इसका उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं के लिए योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन और सिफारिश करने के लिए इन परीक्षाओं को उचित, निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करना है।

कार्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में कहा गया है कि सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती से संबंधित सभी मामलों पर आयोग से परामर्श किया जाएगा। अनुच्छेद 320 के तहत आयोग के कार्य हैं:

• संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना।
• साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती।
• पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर अधिकारियों की नियुक्ति।
• वर्तमान कार्य विभिन्न सरकारी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियमों का मसौदा तैयार करना और संशोधित करना है।
• विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनात्मक मामले।
• वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजे गए किसी भी मामले पर सरकार को सलाह देते है।

            डॉ. मनोज सोनी यूपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष हैं।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति: 

अनुच्छेद 316 के अनुसार, राष्ट्रपति (संघ आयोग या संयुक्त आयोग के मामले में) और राज्य के राज्यपाल (राज्य आयोग के मामले में) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। 

निष्कासन: 

अनुच्छेद 317 के अनुसार, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब वे अनुच्छेद 145 के तहत कदाचार के दोषी पाए जाते हैं। यह केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के बाद उन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ दिए जाने पर ही हो सकता है।  

अवधि और कार्यकाल 

आयोग एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से बना है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर, आयोग में 9 से 11 सदस्य होते हैं, जिनमें से अध्यक्ष भी एक होता है। प्रत्येक सदस्य छह साल तक या पैंसठ वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, सेवा करता है |