वैश्विक धन शोधनऔर आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण निकाय, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ़एटीएफ़) ने 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ़) ने ली है, जो प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है।

6 और 7 मई 2025 की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।

एफएटीएफ शायद ही कभी आतंकवादी कृत्यों की निंदा करता है, और पिछले एक दशक में यह केवल तीसरी बार है जब उन्होंने आतंकवादी हमले की निंदा की है।

हालांकि एफएटीएफ ने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी वित्तपोषण के आरोपों को उठाने की अपनी मंशा जाहिर की है ताकि उसे एफएटीएफ की ‘ग्रे लिस्ट’ में वापस डाला जा सके।

पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ़एटीएफ़) के बारे में

इसकी स्थापना 1989 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित ग्रुप ऑफ़ सेवन (जी7) शिखर सम्मेलन की बैठक के बाद 1989 में की गई थी।

सदस्य - 40 देश। भारत 2010 में इसका सदस्य बना।

मुख्यालय - पेरिस, फ्रांस।

एफ़एटीएफ़ का कार्य

यह एक अंतर-सरकारी निकाय है;

जो धन शोधन विरोधी (एएमएल), आतंकवाद वित्तपोषण विरोधीसीएफटी) और प्रसार वित्तपोषण विरोधी (सामूहिक विनाश के हथियारों, यानी रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों के विकास के लिए धन या वित्तीय सेवाएं प्रदान करना) पर वैश्विक मानक निर्धारित करता है।
देशों को उनकी आपराधिक न्याय प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र, कुछ गैर-वित्तीय व्यवसायों, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तंत्रों को कवर करने वाली सिफारिशें जारी करता है।
जो यह आकलन करता है कि क्या कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं?

एफ़एटीएफ़ की ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या हैं?

एफ़एटीएफ़, उन देशों को दो श्रेणियों -ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट- में रखता है जो इसके दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं।

ब्लैकलिस्ट या उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों पर कार्रवाई के लिए आह्वान

निम्नलिखित देशों को एफ़एटीएफ़ द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है:

यदि देश अपने धन शोधन विरोधी, आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी और प्रसार विरोधी मानकों को बेहतर बनाने में एफ़एटीएफ़ के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, या
उस देश की धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने में गंभीर रणनीतिक कमियाँ हैं।

ब्लैक लिस्ट में शामिल देश

तीन - म्यांमार, ईरान और उत्तर कोरिया।

परिणाम

इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा माना जाता है और एफ़एटीएफ़ अन्य देशों को इन देशों से आर्थिक और वित्तीय संबंध कम से कम रखने की सलाह देता है।
इससे आमतौर पर अन्य एफ़एटीएफ़ अनुपालक देशों द्वारा इन देशों पर कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं उन्हें ऋण देने से बचती हैं।

ग्रे लिस्ट (बढ़ी हुई निगरानी के अंतर्गत क्षेत्राधिकार)

इसमें वे देश शामिल हैं जो धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपने मौजूदा मानक में कमियों को दूर करने के लिए एफ़एटीएफ़ के साथ काम कर रहे हैं।
यदि कोई देश एफ़एटीएफ़ की अनुशंसा का अनुपालन करता है, तो उसे इस सूची से हटाया जा सकता है, और यदि वह लगातार एफ़एटीएफ़ अनुशंसाओं को लागू करने में विफल रहता है, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है।
वर्तमान में, 24 देश/क्षेत्र इस सूची में हैं।

महत्वपूर्ण फुल फॉर्म

एफ़एटीएफ़ /FATF : फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force)