भारत और पेरू व्यापार समझौते के लिए सातवें दौर की बातचीत नई दिल्ली में की जा रही है। इस समझौते का उद्देश्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम या समाप्त करके सेवाओं और व्यापार को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करना है।

वार्ता 2017 में शुरू हुई लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोकना पड़ा। अक्टूबर 2023 में वर्चुअल रूप से बातचीत फिर से शुरू हुई।
राजदूत जेवियर पॉलिनिच के नेतृत्व में पेरू के प्रतिनिधिमंडल में लगभग 17 वार्ताकार, भारत में पेरू के राजदूत, एशिया, ओशिनिया और अफ्रीका व्यापार के निदेशक और वाणिज्य और पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।
भारत सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालाँकि, भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से एक सोने पर शुल्क रियायतें हैं, जो पेरू से इसके आयात का 80% हिस्सा है।

छठे दौर की वार्ता

व्यापार समझौतों पर चर्चा के लिए अधिकारियों ने व्यक्तिगत बैठकें की हैं। नौ कार्य समूहों ने कई विषयों पर चर्चा की, जिनमें उत्पत्ति के नियम, वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, व्यापार सुविधा और विवाद निपटान शामिल हैं।
चर्चा किए गए प्रमुख विषयों में से एक आवश्यक खनिजों और धातुओं के आयात के विविधीकरण की दिशा में कदम था। अधिकारियों के मुताबिक, भारत-पेरू व्यापार समझौते को इस साल के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

पेरू से सोने का आयात

भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 में पेरू से 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान खरीदा। इसमें से सोने का बड़ा हिस्सा था, जिसका मूल्य 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कुल व्यापार का लगभग 80% है।
भारत में सोने पर आयात कर 15% है, जिसमें 10% मूल सीमा शुल्क और 5% कृषि विकास कर शामिल है।
दिलचस्प बात यह है कि ईएफटीए ब्लॉक, जिसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन शामिल हैं, इनके साथ हालिया व्यापार समझौते के बावजूद, भारत ने सोने पर टैरिफ में उल्लेखनीय कमी नहीं की।

पेरू के बारे में

ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है।

सरकार: संवैधानिक गणतंत्र
राजधानी: लीमा
भाषाएँ: स्पेनिश, क्वेशुआ
मुद्रा: नुएवो सोल
पर्वत श्रृंखला: एंडीज़
नदियाँ: अमेज़ॅन, उकायली, माद्रे डी डिओस