नाइजीरिया सरकार की ओर से 6 सितंबर 2023 को जानकारी दी गई कि नाइजीरिया को भारतीय निवेशकों से कुल 14 अरब डॉलर के निवेश का आश्वासन प्राप्त हुआ है।

आर्थिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में, नाइजीरिया ने विभिन्न भारतीय कंपनियों और भारत सरकार से लगभग 14 बिलियन डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताएँ प्राप्त की हैं।

भारत के निमंत्रण पर नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टीनुबू, जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर आए हैं।
नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टीनुबू का लक्ष्य इन साझेदारियों के माध्यम से इस्पात, पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है।
नाइजीरियाई सरकार के प्रवक्ता अजुरी नगेलेले के अनुसार नाइजीरिया भी अब भारत के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है।

भारतीयों का नाइजीरिया में निवेश पहल:

जिंदल स्टील एंड पावर जैसे भारतीय दिग्गजों ने नाइजीरिया में महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबद्धताएं की हैं। इस कंपनी ने नाइजीरिया के इस्पात उद्योग में 3 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे पश्चिम अफ्रीकी देश की तेल उत्पादन पर निर्भरता में विविधता आएगी।
एक अन्य भारतीय कंपनी, इंडोरामा कॉर्प, नाइजीरिया में अपनी मौजूदा पेट्रोकेमिकल सुविधा का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त $8 बिलियन का निवेश करना चाहती है।
स्किपर्सिल लिमिटेड और भारती एंटरप्राइजेज ने अगले चार वर्षों में नाइजीरिया में 1.6 बिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया है।
नाइजीरिया के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धन को मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन संयंत्रों के निर्माण में लगाया जाएगा। भारती एंटरप्राइजेज नाइजीरिया में अज्ञात परियोजनाओं के लिए 700 मिलियन डॉलर का योगदान भी देगी।
पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते में, नाइजीरियाई सरकार ने भारत सरकार के साथ 1 बिलियन डॉलर की साझेदारी को मंजूरी दे दी है। यह सौदा नाइजीरिया के रक्षा उद्योग निगम को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य तीन वर्ष की समय सीमा के भीतर रक्षा उपकरणों के निर्माण और उत्पादन में 40% आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

भारत, नाइजीरिया में दूसरी सबसे अधिक नौकरियां देती है:

अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश (22 करोड़) नाइजीरिया में भारतीय उच्चायोग के अनुमान के अनुसार 135 से अधिक भारतीय स्वामित्व वाली और संचालन करने वाली कंपनियां, वहां की सरकार के बाद नाइजीरिया में दूसरी सबसे अधिक नौकरियां देती हैं।
इस सन्दर्भ में ऐसा अनुमान है कि भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में लगभग 19.3 अरब डॉलर का निवेश किया है। भारतीय कंपनियों का ये निवेश मुख्यतः दवाओं, दूरसंचार, बिजली और प्रसारण, उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण और खुदरा बिक्री से लेकर निर्माण क्षेत्र और हवाई सेवाओं में लगा हुआ है।

नाइजीरिया-भारत राष्ट्रपति गोलमेज़:

इन प्रतिबद्धताओं को नाइजीरिया-भारत राष्ट्रपति गोलमेज़ और सम्मेलन के तहत औपचारिक रूप दिया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक पूंजी को नाइजीरियाई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लाना है।
नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टीनुबू ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय फंडिंग जुटाने के लिए नाइजीरिया-भारत राष्ट्रपति गोलमेज सम्मेलन और सम्मेलन के भाग के रूप में भारतीय व्यापारियों से मुलाकात की।
राष्ट्रपति बोला टीनुबू ने एक बयान में कहा, "हम आपको निवेश के लिए सर्वोत्तम संभव रिटर्न देने के लिए तैयार हैं, हमारे देश जैसा कहीं और नहीं है।"
नाइजीरिया सरकार का लक्ष्य उधार लेने पर निर्भर रहने के बजाय, नौकरियों के निर्माण और रेलवे, सड़कों और विद्युत संयंत्रों जैसे तत्काल आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के वित्तपोषण के लिए निवेश को बढ़ावा देना है।
दशकों में अपने सबसे बड़े सुधारों के साथ, टीनुबू ने लोकप्रिय लेकिन महंगी पेट्रोल सब्सिडी को खत्म कर दिया है और विदेशी मुद्रा व्यापार पर प्रतिबंध हटा दिया है।
रिकॉर्ड कर्ज, सुस्त विकास, बेरोजगारी और दोहरे अंक की मुद्रास्फीति के साथ, नव निर्वाचित राष्ट्रपति बोला टीनुबू ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कसम खाई है।