मॉडल किराएदारी अधिनियम 2019

मॉडल किराएदारी अधिनियम 2019

क्या है खबर?

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल किराएदारी अधिनियम 2019 (Modal Tenacny Act-2019) प्रस्तुत किया है ताकि किराएदार व मकान मालिकों के हितों का संरक्षण हो सके।

क्या है मुख्य बिन्दु?

  • किराए के मकान के मूल्य की वृद्धि, क्षेत्र में निवेश, उद्यम के अवसर तथा स्थान साझा करने की नवाचारी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • यह भविष्य में होने वाली किराएदारी के मामले में लागू हाेगा और वर्तमान किराएदारी के मामलों को प्रभावित नहीं करेगा।
  • मॉडल किराएदारी अधिनियम में शिकायत समाधान की मजबूत व्यवस्था का प्रवाधान है इस व्यवस्था में किराया प्राधिकरण, किराया न्यायालय और किराया न्यायाधिकरण शामिल है।
  • इसमें आवासीय सम्पत्तियों के मामले में दो महीने के किराए के बराबर जमानत राशि की सीमा प्रस्तावित है और गैर आवासीय सम्पत्ति के मामले में यह सीमा कम से कम एक महीने के किराए की है।
  • इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति कोई परिसर ले सकता है और न ही दे सकता है।
  • यह अधिनियम समस्त भारत में लागू होगा चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो।
  • किराया समझौता होने के दो महीने के अंदर मकान मालिक और किराएदार के लिए समझौते के बारे में किराया प्राधिकरण को सूचना देनी होगी तथा किराया प्राधिकरण सात दिनों के अंदर दोनों पक्षों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करेगा।
  • किराएदारी समझौता तथा अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए राज्य की स्थानीय भाषा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा।

क्या होगा इसका फायदा‌?

  • इससे मालिक और किराएदार देानों के हितांे और अधिकारों में संतुलन स्थापित किया जा सकेगा।
  • इससे किराएदारी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
  • यह अधिनियम समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए किराए के मकान का पर्याप्त स्टॉक बनाने में सहायता प्राप्त करेगा।
  • इससे गुणवत्ता सम्पन्न किराए के आवास के विकास में मदद मिलेगी।
  • इससे किराएदार तथा मकान मालिक का झगड़ा 60 दिन कें अंदर सुलझ जाएगा। इसके लिए कोर्ट/ट्रिब्युनल की व्यवस्था की गई है।

निष्कर्ष

कोई भी व्यवस्था नियमों के अनुसार चले तो वह सही ढंग से चलती है तथा इससे जुड़े व्यक्तियों के अधिकार तथा हितों की सुरक्षा हो पाती है मॉडल किराएदारी कानून 2019 के आने से आने वाले समय में किराएदार तथा मकान मालिकों की शंकाओं का समाधान हो पाएगा मकान मालिक ज्यादा समय तक अपनी संपत्ति किराए पर दे सकेंगे और किराएदार भी मकान मालिकों के हस्तक्षेप से बच सकेंगे।

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