जनांकिकीय लाभांश और भारत

जनांकिकीय लाभांश और भारत

क्या है खबर?

हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration system) के तहत् रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया ने जनांकिकीय सर्वे प्रकाशित किया गया है।

क्या हैं सर्वे की प्राप्तियाँ?

  • 2018 से भारत जनांकिकीय लाभांश की ओर अग्रसर हो गया है यह लाभांश की स्थिति 2055 तक (37 वर्ष) रहेगी।
  • भारत की कार्यशील जनसंख्या (15 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य) आश्रित जनसंख्या (14 वर्ष से कम व 65 वर्ष से ज्यादा) से 37 वर्ष तक ज्यादा रहेगी।
  • यह स्थिति भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि को जारी रखने के लिए आदर्श है।
  • संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (United Nation Population Fund) के अनुसार एशिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं यथा जापान, चीन, दक्षिण कोरिया तथा सिंगापुर ने इस स्थिति में अच्छी आर्थिक वृद्धि की है।
  • यह स्थिति तब पैदा होती है जब कुल जनन दर (Total Fertility Rate) में कमी आती है तथा जीवन प्रत्याशा की वृद्धि दर में स्थायित्व आता है।
  • जापान एशिया की प्रथम अर्थव्यवस्था थी जिसने जनांकिकीय लाभांश का सबसे पहले लाभ उठाया था जापान में लाभांश की स्थिति 1964 से 2004 के मध्य रही इसके प्रथम 10 वर्ष के दौरान जापान ने कई बार 8% से ज्यादा वृद्धि दर दर्ज की जबकि इस दौरान केवल दो बार जापान की आर्थिक वृद्धि दर 5% से नीची गई।
  • चीन का जनांकिकीय लाभांश 1978 से 1994 के मध्य रहा इसके आठ साल में चीन ने दोहरे अंक में आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की।
  • दक्षिण कोरिया के लिए यह समय 1987 से शुरू हुआ और 10 वर्ष तक चला इस दौरान केवल 2 वर्ष रहे जब आर्थिक वृद्धि दर 7% से कम दर्ज की गई।

क्या है जनांकिकीय लाभ की शर्तें?

  • जनसंख्या को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।
  • सरकार द्वारा जनसंख्या के स्वास्थ्य हेतु बेहतर सुविधाएँ अपलब्ध कराई जाएं।
  • शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए।
  • जनसंख्या के पास रोजगार के मौके उपलब्ध हों।
  • देश में शांति का वातावरण रहे ताकि सरकार आर्थिक क्षेत्र में अधिक ध्यान दे सके तथा विदेशी निवेश आकर्षित करने में आसानी हो।

क्या है सरकार के प्रयास?

  • शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा शिक्षा नीति 2019 लाई गई है जिसमें तार्किक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
  • सरकार द्वारा जनसंख्या के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत (5 लाख तक का कवर) शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन (mid day meal) पोषण मिशन आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है साथ ही नीति आयोग
    स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर इंडेक्स जारी करता है ताकि राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़े तथा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
  • कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के माध्यम से कौशल प्रदान किया जा रहा है ताकि व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सके या किसी संस्थान में कार्य कर सके। इन योजनाओं में कौशल उद्योगों की माँग के अनुसार प्रदान किया जा रहा है।
  • रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए सरकार निवेश को आकर्षित कर रही है इसीलिए विदेशी निवेश में सरकार द्वारा उदारता प्रदर्शित की गई है। साथ ही अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्ट अप और स्टैण्ड अप को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  • देश में शांति स्थापित करने के लिए NIA संशोधन विधेयक 2019 से NIA को मजबूती, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए मिशन ऑलआउट (कश्मीर में) तथा पुलिस व्यवस्था में नई तकनीकों का उपयोग सरकार के प्रयास को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा जनांकिकीय लाभांश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ये अच्छे हैं लेकिन अभी हमें और सुधार करने की आवश्यकता है आजकल मॉब लिंचिंग आम बात सी है लगती है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। भारत की छवि खराब होती है तथा कानून व्यवस्था की अक्षमता प्रदर्शित होती है जो विदेशी निवेश को प्रभावित करती है इसी तरह आतंकवादी या अन्य कोई अप्रिय घटनाएँ प्रभाव डालती है तो सरकार को शांति स्थापित करने के लिए और प्रयास करने होंगे क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि कार्यशील जनसंख्या के बढ़ने से आर्थिक वृद्धि दर तीव्रता से बढ़ेगी ही क्योंकि लेटिन अमेरिका में इसके लाभ कम प्राप्त हुए थे जहाँ एशिया की आर्थिक शक्तियों ने अपने सकल घरेलू उत्पाद में इस दौरान सात गुना इजाफा किया था जबकि लेटिन अमेरिका ने केवल दो गुना इजाफा किया था।

जनांकिकीय लाभांश

  • इसे जनसांख्यिकी लाभांश (Demographic Dividend) भी कहते हैं।
  • यह जनसंख्या में बढ़ती कार्यशील (युवा) जनसंख्या तथा घटते आश्रितता अनुपात को दर्शाता है।
  • इससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक और सुनिश्चित विकास का आगमन तीव्रता से होता है।


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